India One News India One News
Related Articles
अर्थसंकल्प म्हणजे, बोलाचाच भात आणि बोलाचीच कढी!
आज केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी देशाचा 2020- 21 चा अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पातून देशातील सध्याची आर्थिक मंदी, धोक्यामध्ये आलेले उद्योग, वाढलेली बेरोजगारी, नागरिकांचे आरोग्य, शिक्षण आणि वैद्यकीय सुविधा याबद्दल काही सकारात्मक घोषणा करण्यात येईल, असे वाटले होते. परंतु या सर्व बाबतीत अर्थमंत्र्यांनी जनतेची निराशा केली आहे.
देशाच्या सर्वसाधारण आर्थिक वाढीच्या दराशी विविध उपक्रमांसाठी केलेली आर्थिक तरतूद बिलकूल मेळ खात नाही. शेतकऱ्यांना शेतीमालाला 50 टक्के नफा गृहीत धरून हमीभाव देण्याच्या संदर्भामध्ये कुठलीही घोषणा करण्यात आली नाही. बेरोजगारी कमी करण्यासाठी कुठलीही तरतूद नाही. मध्यमवर्गीय व उद्योजकांच्या कर प्रणालीमध्ये तीनच्या ऐवजी सहा टप्पे करून अधिकच संभ्रम निर्माण करण्यात आला आहे.
कर भरण्यासाठी एक जुनी व एक नवीन अशा दोन प्रणाली सुरू ठेवण्यात आल्याचे सांगण्यात आले आहे. यामधून कर भरणाऱ्या नागरिकांची खूप मोठी अडचण होणार आहे. एका बाजूला ‘एक देश एक कर’ अशी घोषणा करायची, आणि त्याच वेळी एक देश दोन कर प्रणाल्या जाहीर करून सरकार स्वतःच गोंधळलेले आहे हे दिसून येते. लोककल्याणाच्या व शेतकऱ्यांच्या हिताच्या ज्या घोषणा केल्या आहेत त्या पूर्ण कशा करणार याबद्दल कुठलाही ठोस कार्यक्रम अर्थमंत्र्यांनी अर्थसंकल्प सादर करताना, जाहीर केल्या नाहीत. रेल्वे, ऑइल कंपन्या, हवाई वाहतूक याचबरोबर आता शिक्षण आणि आरोग्य क्षेत्रातही परदेशी गुंतवणूकदारांना प्रवेश दिल्यामुळे मध्यमवर्गीय व गरीब लोकांना द्यावयाच्या मूलभूत सुविधांना सुद्धा मर्यादा येणार आहेत. एलआयसी आणि आयडीबीआय मधील सरकारी हिस्सा विकण्याची योजना या अर्थसंकल्पात जाहीर करण्यात आली आहे, त्यामुळे खासगीकरणाकडे अतिशय वेगाने जाण्याचे धोरण या सरकारने स्वीकारलेली दिसते. त्यामुळे हा अर्थसंकल्प म्हणजे “बोलाचाच भात आणि बोलाचीच कढी” असे याचे वर्णन करावे लागेल.
मानव कांबळे
अध्यक्ष -नागरी हक्क सुरक्षा समिती
